Delhi Service Bill: ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਲਾ ਦਿਨ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 131 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 102 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਰਐਲਡੀ ਨੇਤਾ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Truck Operators : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲ
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।