Article 370 Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਨ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਲੋਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 370 ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਿਰਹ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ‘ਰੂਟਸ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sunil Grover: ਲਸਣ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਈ ਬਣ ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ, ਲੋਕ ਬੋਲੇ- 'ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ...'
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM Modi In Office: PM ਮੋਦੀ ਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ? RTI 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ