ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ (76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ (66 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ (56 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (54 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।

ਹਾਂਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੜੀਸਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੋਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 12 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ, ਤਾਲੁਕਾ ਤੇ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 681 ਬਲਾਕਾਂ, ਮੰਡਲ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ 'ਸੈਮੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 253 'ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ, ਮੰਡਲ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2013 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6,584 ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਬਲਾਕ, ਤਾਲੁਕਾ, ਮੰਡਲ, ਵਾਟਰਸ਼ੈਡਜ਼, ਫਿਰਕਾ) ਵਿੱਚੋਂ 17 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,034 ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ 'ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਿਡ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 253 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, 681 ਯੂਨਿਟ ਸੈਮੀ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੇ 4,520 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।