ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਚਪੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਏਸੀਬੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ 'ਡਰੋ ਮਤ' ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ- ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੀ.ਐਸ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਦਲੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੰਜੂਨਾਥ ਜੇ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।