ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵੀਊ ਦਾ ਸਕੋਪ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵੀਊ ਦਾ ਸਕੋਪ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੋਰ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ।

ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਪਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, 'ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ'। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਖੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਉਹੀ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।