ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਨਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਯਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈ਼ਟਜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਧਿਆਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 44 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ