Rajiv Gandhi Murder Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨਲਿਨੀ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 12 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆਰਪੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਕਸੂਰ" ਵਜੋਂ ਦੇਖੇਗਾ।
ਮਦੁਰਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ। ਪਰ, ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ।"
ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 21 ਮਈ 1991 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਧਨੂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ 1999 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਤਨ ਅਤੇ ਨਲਿਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 2014 ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ, ਨਲਿਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 2001 ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਬੇਟੀ ਹੈ।