ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CBI ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ, ਅਫਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰ: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮਾਈ 'ਤੇ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਖੱਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ