ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਰਸੀ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਸਕਰੈਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮੈਟਲ ਸਕਰੈਪ ਟਰੇਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ CERO ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕਰੈਪ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।