ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਡਿਕਟ ਟੂ ਕਨਵਿਕਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14,564 ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34,688 ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 71.4 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਕੈਦ 10 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।