ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (Assembly Elections) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws)ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ (Piyush Goyal) ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਲਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਪੀਡੀਐਸ, ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਦੱਸਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਕਾਪੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Coronavirus Today: ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 12,516 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 501 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/