Same-sex Marriage: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ (17 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sri Guru Granth Sahib: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! 'ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ' 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੀ। ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritsar: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ