ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਹੋਏ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਟੋਰਨ, ਹਕੀਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।