ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Protest) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਦੋਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ (Farmer Leaders) ਦੇ ਤੇਵਰ ਮੁੜ ਤਲਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (Sanyukat kisan Morcha) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲਈ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ (Rail Roko) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਣਬਾਣੇ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904