Sanchar Saathi App Mandatory in SmartPhones: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਟਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ?
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਵੀਵੋ, ਓਪੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਓਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਐਪ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ IMEI ਨੰਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਲੀ IMEI ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ IMEI ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਐਪ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।