ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਏਬੀਪੀ ਨਿਉਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ." ਕੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?