ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਮੈਰਿਜ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।