ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਥੱਲ-ਪੁੱਥਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।