ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ।