ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਉਂਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।