ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੌਕਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।



ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।