ਮੁੰਬਈ: ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਸਾਮਨਾ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'


ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ- ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੀਂ ਹੋਵੇਗਾਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।


ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਰੁਖ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ