ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 15 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਾਮਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ ਤੇ ਕੇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ।