ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ 72 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਚ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੀ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।