ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆਂ 67 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਵਾਮੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਰਾਮ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 93, ਸੀਤਾ ਦੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ 53 ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ 'ਚ 51 ਰੁਪਏ, ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Memes on Budget: ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੀਮਸ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਜਾਣੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904