ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਟੀ.ਐਸ.ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਮਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਖ਼ਲਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਕੌਲੀਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।