ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਵ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ 13 ਸਾਲਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ 23ਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ 24ਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) (ਬੀ) 'ਚ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵੱਸਥਾ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।