ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਿਖਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।