ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ