ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਡੀਯੂ, ਆਰਜੇਡੀ, ਐਲਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸੀਪੀਆਈ 'ਤੇ 1-1 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ 'ਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।


ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ


ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


2016 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral Video: ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਝਾੜੀ ਥਾਣਦਾਰੀ! ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰੇ


ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin


https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904