ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਢੀ ਗੱਲ, ਜਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।