ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਕੈਰਟਰ ਪਰੇਡ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੈਅ ਕਰੇ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 5000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵੀਰ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੀਆਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।