ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 50 ਫੀਸਦ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਲਿੱਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।