Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ (Guru Nanak Dev ji ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱਠ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਢਾਹੁਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ‘ਅਨਿਆਕਾਰੀ’ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।"

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ...

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੰਗ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 


 

2019 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ  ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਗਦੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੱਠ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।

 

ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।