West Bengal Violence: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ HC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Cabinet Meeting: 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ , ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼
27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਵੜਾ ਦੇ ਸ਼ਿਬਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ NIA ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜ਼ਬਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab news: ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਲੀਡਰ 'ਅਕਾਲੀ' ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਝਾੜੂਵਾਲਾ'? 'ਆਪ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧਮਾਕਾ