ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਾਰਮਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, “ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ) ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।"
ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰਮਾ ਤੇ ਐਨਜੀਓ ਕੌਮਨ ਕਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।