ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਕਸਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਵਰਨਾਨ ਗੋਂਜਾਲਿਵਸ ਤੇ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤੱਥ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ 'ਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੂਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ।
ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।