ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ, ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਰਾਏ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਭਗਵਾਨ ਅਇਯੱਪਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 41 ਦਿਨ ਤਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 41 ਦਿਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।