ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲ ਡ੍ਰਾਪ ਜਾਂ ਮਿਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 94% ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕ ਔਸਤਨ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਡ੍ਰਾਪ ਜਾਂ ਕਾਲ ਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡੀਜੀ ਰਾਜਨ ਐਸ ਮੈਥਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਮਾਰਫ਼ੋਨ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲੂਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ।