ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਿਖਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।