ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੇਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।