ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ DGCA ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904