28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ DGCA ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904