ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰੂਰ ਮੱਠ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਸਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਚਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਚੋਂ 4:1 ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।