Telegram ban in India : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹੇਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ "ਬੈਕਡੇਟਿੰਗ ਫੀਚਰ" ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ?
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਠੱਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ।