Free Scheme: ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਹੈ।
'ਆਪ' ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।