Cabinet Minister: ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ' ਦੀ ਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ 16,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 'ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ' ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਬਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਬਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੁਝ-ਨਾ-ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਫੜਿਆ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਾਰ ’ਤੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਰਬੜ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਸੁਧਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਜਰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ…’ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸੇ ਉਤੇ ASK, ਮਤਲਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਏਦਲ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਣਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 0082 ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ।
ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀਪ ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ 03 ਬੀਸੀ 8949 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਭਜਾ ਲਈ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਵਾਹਨ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ
ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਥੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆਲੋਕ ਪਰਿਹਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਰਾਹੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।