Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।