ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਧਿਆ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ‘ਪੌਲਿਈਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ’ (PUC) ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ PUC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ PUC ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ PUC ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹਰੇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ’ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ PUC ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੈਸ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਗੱਡੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ PUC ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਕਸੈਲਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦਾ PUC ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵੇਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ PUC ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਆਇਲ, ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੀ ਫ਼ਿਲਟਰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।