ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਇਨਵਾਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੋ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।