ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 35ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਐਂਟੀ ਪ੍ਰਾਫਿਟਿਅਰਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (NAA) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤਕ ਵਧੇਗਾ। NAA ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 67 ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਇਨਵਾਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੋ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।