ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲਈ ਯਾਨੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 150 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਬਜਾਜ, ਟੀਵੀਐਸ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੇਣੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਹੌਂਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਨੋਰੂ ਕਾਟੋ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਤਕ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।